8th Pay Commission Salary New Report: सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है कि महंगाई के अनुरूप वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। सरकारी कर्मचारी अच्छी बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालाँकि, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की 8वें वेतन आयोग पर एक हालिया रिपोर्ट सरकारी कर्मचारियों को निराश कर सकती है।
Kotak की ताज़ा रिपोर्ट क्या कहती है?
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केवल 13% की प्रभावी वेतन वृद्धि मिल सकती है। यह 7वें वेतन आयोग में मिली 14.3% की बढ़ोतरी से कम होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.8 होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इसका मतलब है कि नया मूल वेतन मौजूदा मूल वेतन को 1.8 से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा। हालाँकि, डीए (महंगाई भत्ता) शून्य से शुरू होगा। इससे कुल वेतन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होगी।
मूल वेतन बढ़ेगा, लेकिन एक पेच है…
आठवें वेतन आयोग के लागू होने से मूल वेतन में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन ₹18,000 है, तो 1.8 के कारक के अनुसार यह ₹32,000 तक बढ़ सकता है। हालाँकि, वर्तमान में इसमें ₹9,900 (महंगाई भत्ते का 55%) जोड़ा जाता है। इससे कुल वेतन ₹27,900 हो जाता है। यह लाभ सीमित होगा क्योंकि नए वेतन ढांचे में महंगाई भत्ते को पुनर्निर्धारित किया गया है।
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इसी प्रकार, जिनका मूल वेतन ₹50,000 है, उनका नया मूल वेतन ₹90,000 तक बढ़ सकता है। हालाँकि, मौजूदा ₹27,500 के महंगाई भत्ते को हटाने के बाद, प्रभावी वृद्धि केवल ₹77,500 से ₹90,000 तक ही होगी।
7th pay commission जैसी समानता की माँग…
राष्ट्रीय कर्मचारी संघ परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) में कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने सातवें वेतन आयोग की तरह 2.57 का फिटमेंट फ़ैक्टर माँगने की बात कही है। हालाँकि, शुरुआती संकेतों के अनुसार, सरकार इसे कम रखने के मूड में है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मूल वेतन में वृद्धि बड़ी प्रतीत होगी, लेकिन वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि नए ढाँचे में डीए को कैसे शामिल किया जाता है।
8th pay commission कब लागू होगा?
आठवाँ वेतन आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। इसकी सिफारिशों के 2026 के आसपास लागू होने की संभावना है। आदर्श रूप से आठवाँ वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 तक लागू होना है। यदि इसमें और देरी होती है, तो सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया राशि दे सकती है।
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