अब नवजात के जन्म प्रमाण-पत्र के लिए न नगर परिषद के चक्कर, न बिचौलियों का झंझट।क्योंकि अब ये जरूरी दस्तावेज सीधे वॉट्सऐप पर मिलेगा। हां, सही पढ़ा आपने- अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले ही आपके फोन में दस्तक देगा आपके शिशु का आधिकारिक सर्टिफिकेट।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए नई व्यवस्था लागू
हाल ही में केंद्र सरकार ने नवजात शिशु के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक नया प्रावधान लागू किया है अब बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल में ही प्रमाण पत्र तैयार होगा और माता-पिता को शिशु के डिस्चार्ज करने से पहले ही यह पत्र सौंप दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बदलाव का मुख्य उद्देश्य जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की लंबी, खर्चीली और थकाउ प्रक्रिया को समाप्त करना है।
केंद्र सरकार ने इस नए नियम व्यवस्था को लागू करने के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़े निर्देश जारी किए हैं जिसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
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भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के संयुक्त निदेशक यानी ए.के पांडे जी के द्वारा सभी राज्यों के मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु पंजीयन) को आदेश जारी करते हुए इस बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने विशेष रूप से उन अस्पतालों पर ज्यादा जोर दिया है जहां देश के लगभग 50% से भी अधिक संस्थागत जन्म होते हैं।
7 दिनों की समय सीमा तय
सरकारी और निजी अस्पतालों में बच्चे के जन्म के साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण होगा। उसी दौरान डिजिटल सर्टिफिकेट बन जाएगा। डिस्चार्ज से पहले ही परिजनों को मिलेगा प्रमाण-पत्र। साथ ही, व्हाट्सऐप पर सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाएगी। भारत सरकार ने तय किया है कि जन्म के 7 दिन के भीतर हर हाल में प्रमाण-पत्र बनकर परिजनों तक पहुंच जाना चाहिए। इस सर्टिफिकेट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और QR कोड होगा, जिससे इसकी वैधता सुनिश्चित होगी। यानी अब किसी सरकारी दस्तावेज में यह प्रमाण-पत्र बिना किसी सवाल के स्वीकार किया जाएगा।
डाउनलोड की भी सुविधा
अब अस्पतालों का डाटा सीधे नगर परिषद से लिंक होगा। पंजीकरण के साथ ही प्रमाण-पत्र अपने आप तैयार होगा और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
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