Free Bijli Bill 2025- मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना का विस्तार करते हुए, शुक्रवार को कैबिनेट ने सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया। इस 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बाद, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली पर सरकार द्वारा पहले की तरह सब्सिडी मिलती रहेगी।
बिहार के सभी 1.86 करोड़, 60 हजार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह और एसबीपीडीसीएल के एमडी महेंद्र कुमार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के इस फैसले की जानकारी दी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3797 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर 3797 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। इस आदेश में बताया गया कि हर महीने 125 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1.67 करोड़, 94 हज़ार है, जो कुल घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या का 90 प्रतिशत है। यानी 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मुफ़्त बिजली की सुविधा मिल चुकी है।
जुलाई 2025 की खपत के आधार पर, सरकार को 1 अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक बिजली सब्सिडी के रूप में 19792 करोड़ रुपये का वित्तीय भार वहन करना होगा। अगले वित्तीय वर्ष में इस राशि में वृद्धि की जाएगी।
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अगले तीन वर्षों में 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना
अगले तीन वर्षों में 1.1 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को इसके लिए कोई खर्च नहीं करना होगा।
ऊर्जा सचिव ने कहा कि दो वर्षों तक दी जाने वाली सब्सिडी राशि से सभी कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना संभव हो सकेगा। अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अलग से नीति आएगी।
इस तरह बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
यह लाभ जुलाई माह से ही शुरू हो जाएगा। जुलाई माह में उपभोक्ता द्वारा खपत की गई यूनिट में से 125 यूनिट की राशि काट ली जाएगी।
इसके साथ ही, 125 यूनिट की खपत के बाद खपत की गई बिजली का बिल पहले की तरह ही सब्सिडी राशि के साथ भेजा जाएगा।
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